अनुसूचित जाती (SC) समुदायातील एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास त्याचा अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा तात्काळ रद्द होतो, असा महत्वाचा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
त्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जाती/जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही, हेही या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
ही सुनावणी गुन्टूर जिल्ह्यातील पाद्री सिदांता आनंद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित होती. आनंद यांनी इतर धर्मीय व्यक्तींनी जातीचा उल्लेख करून अपमान केल्याची तक्रार 2019 मध्ये पोलिसांकडे केली होती. परंतु, पोलिसांनी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करता इतर कलमांतर्गत कार्यवाही केली होती.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. हरिनाथ यांनी निकाल देताना नमूद केले की, आनंद यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत आणि त्यामुळे ते अनुसूचित जातीच्या संरक्षणासाठी पात्र नाहीत.
महत्त्व: हा निर्णय देशभरात चर्चेचा विषय ठरू शकतो, कारण अनेक राज्यांमध्ये धर्मांतर करूनही SC दर्जा चालू ठेवण्याचे प्रकार घडतात.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकारांवर कायदेशीर भूमिका स्पष्ट होईल.