काही कैदी जामिनावर सुटून देखील केवळ जामिनासाठी पैसे नसल्या कारणाने तुरुंगातच राहतात, यावेळी त्याचा जामीन सरकारतर्फे होणार असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा पात्र कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी सरकारने नवी योजना अंमलात आणली आहे. ‘गरीब कैदी मदत योजना’ अंतर्गत ज्या कैद्यांना जामीन मिळाला आहे आणि जे तुरुंगवासातून सुटण्यास पात्र आहेत अशाच कैद्यांना ही सेवा दिली जाणार असल्याचे सरकारद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गरीब कैदी मदत योजना या योजनेच्या माध्यमातून सामाजिकदृष्ट्या वंचित, अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पात्र कैद्यांसाठी उपयोगी ठरणार आहे. ही योजना यवतमाळ जिल्ह्यामधील तुरुंगातील परिस्थिती पाहता अंमलात आणली आहे. यवतमाळ येथील तुरुंगात अनेक कैदी असे आहेत ज्यांना जामीन मंजूर झाली आहे आणि केवळ जामिनासाठी भरायला पैसे नाहीत म्हणून ते तुरुंगवास भोगत आहेत. यावेळी त्यांची आर्थिक मदत सरकार करणार असून यवतमाळ मधील एका कैद्याला या योजनेअंतर्गत बाहेर काढण्यास सरकार यशस्वी ठरलं आहे आणि एका कैद्याचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. यवतमाळ जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सचिव म्हणून कारागृह अधीक्षक, सदस्य म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि प्रमुख न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. या समितीच्या मान्यतेनंतरच हा प्रस्ताव मंजूर केला जातो त्यानंतर या योजने अंतर्गत कैद्याला आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो.
कैद्याची पात्रता:
कैद्याने एकच गुन्हा केला असावा तसेच कैद्याची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यासच तो पात्र ठरतो. या सर्व बाबी समितीद्वारे पडताळल्या जातात आणि त्यानुसार योजनेचा लाभ देण्यात येतो. कैदी जर सराईत गुन्हेगार असेल, त्याने एकाहून जास्त गुन्हे केले असतील किंवा तो जर दारिद्र्यरेषेखालील नसेल तर अशा कैद्यांना गरीब कैदी मदत योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
गरीब कैदी मदत योजना निधी:
कैदी जामीन मंजूर होऊनही केवळ निधी भरू शकत नसल्याने तुरुंगात असेल तर त्याला राज्यस्तरावरील समितीला ४० हजारापर्यंतच्या जामिनाची रक्कम देण्याचा अधिकार आहे. त्यावरील निर्णय शासनाकडे घेतला जातो.
यवतमाळ जिल्हा कारागृहात जागेच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवावे लागत आहेत. गुन्हे वाढत जात आहेत, त्याप्रमाणे कैद्यांची संख्या देखील वाढत आहे, परंतु कारागृहात जागेचा अभाव भासत आहे आणि कारागृहाचे विस्तारीकरण देखील होत नाही. असे असताना ज्या कैद्यांना जामीन मंजूर होऊनही ते तुरुंगात केवळ आर्थिक कारणामुळे राहत असल्याने जागेची समस्या वाढत आहे. यामुळे ही योजना अमलात आल्याने तुरुंगातील जामीन मिळालेल्या कैद्यांची संख्या कमी होऊन जागेचा अभाव देखील कमी होण्याची शक्यता वर्तवता येते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिपीटिशननुसार योजना न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतरही जामिनाची रक्कम नसल्याने कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून मदत योजना राबवली जाते. यावेळी विधिसेवा अधिकरण कैद्याची पडताळणी करते आहे. जामीन मंजूर झालेल्या कैद्याची परिस्थिती खरोखरच बेताची आहे का या सर्व बाबी विधिसेवा अधिकरण याद्वारे पडताळणी होते. यावेळी फिल्डवर जाऊन त्या कैद्याला खरंच आर्थिक मदतीची गरज आहे किंवा नाही हे पारखले जाते. हा अहवाल या योजनेची पात्रता ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरतो.
आरोपीला जामीन मंजूर होऊन देखील सात दिवसापेक्षा अधिक तो कैदी कारागृहात राहत असल्यास याबाबत कारागृह अधीक्षक विधिसेवा अधिकारणाच्या सचिवांपर्यंत ही माहिती पोचवतात आणि या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ होतो. ही योजना पात्र कैदी यांना एकप्रकारे न्याय देण्याप्रमाणे आहे.