उच्च शिक्षण महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य होती, परंतु आता त्या नियमाला शिथिलता मिळणार असल्याची माहिती यूजीसीच्या सचिवांकडून सांगण्यात आले आहे. एका विद्यार्थ्याने हा प्रश्न विचारता विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे ( युजीसी ) सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यायाबाबत सांगितले असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात याविषयी सांगण्यात आलं आहे.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे एका व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘अभियांत्रिकीचे भविष्य : अभियंता विद्यार्थ्यांसाठीचे करियर मार्ग आणि संधी’ हा या व्याख्यानाचा विषय होता. यावेळी विद्यार्थ्यांचे करिअरविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यांना करियरमधील अनेक मार्ग तसेच संधी याविषयी माहिती देखील देण्यात आली. या व्याख्यानात प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे तसेच प्रमुख पाहुणे, व्याख्याते असे अनेक दिग्गज उपस्थित होते. यावेळी मनीष जोशी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला तसेच त्यांच्याविषयी देखील जाणून घेतले.
या व्याख्यानात जोशी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना शिक्षण क्षेत्रात काही विशेष बदल घडले आहेत याची माहिती देखील दिली तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील नियमांबद्दल काय विचार आहेत आणि त्यात काय बदल असायला हवे हे देखील प्रा. जोशी यांनी विद्यार्थ्यांनी विचारले. यावेळी एका विद्यार्थ्याने शिक्षणेतर उपक्रमात सहभागी होताना ७५ टक्के उपस्थिती शक्य नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले. या नियमामध्ये बदल व्हावा अशी अपेक्षा त्या विद्यार्थ्याने त्यांच्यासमोर ठेवली. यावेळी या अपेक्षेबद्दल प्रा. मनीष जोशी यांनी यावर सकारात्मक विचार केला आणि ‘विद्यार्थ्यांच्या ७५ टक्के उपस्थितीबाबत नियम केलेला काळ आणि आताचा काळ यात अंतर आहे. काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्तितीबाबत नरमाईची भूमिका घेतात. तर, काही महाविद्यालये आडमुठेपणा करतात. मात्र आता या शिक्षणाची अनेक माध्यमे आहेत. शिक्षण पद्धतीत बदल झाले आहेत. त्यामुळे ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमात शिथिलता आणण्याचा विचार करता येऊ शकतो’ असे सकारात्मक मत त्यांनी यावेळी मांडले.
प्रा. जोशी म्हणाले, भारतात काही वर्षांपूर्वी मोजके नवउद्यमी होते. मात्र, आता १ लाख २५ हजारांहून अधिक नवउद्यमी देशभरात आहेत. देशभरात नवउद्यमींची परिसंस्था निर्माण झाली आहे. तरुणांमध्ये विजिगिषू वृत्ती निर्माण झाली आहे. तरुण आता रोजगार देणारे होत आहेत. ज्ञानाचा नेमका वापर हे सर्वांत आव्हानात्मक आहे. समाजातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. समाजाच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, परस्पर सहकार्य गरजेचे आहे.
‘अभ्यासक्रम अद्ययावत असल्यास विद्यार्थी आकर्षित होतील. त्यामुळे अभ्यासक्रम अद्ययावत केले पाहिजेत. १५५५ अभ्यासक्रम ‘स्वयम’वर आहेत. उद्योगांना अपेक्षित कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी ॲप्रेंटिस समाविष्ट पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे,’ अशी माहिती प्रा. जोशी यांनी दिली. या सकारात्मक व्याख्यानात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्यता या नियमात बदल केला जाऊ शकतो हा विशेष ठराव समोर आला.
महाविद्यालयात किती टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे?
उच्च शिक्षण महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य होती, परंतु आता त्या नियमाला शिथिलता मिळणार असल्याची माहिती यूजीसीच्या सचिवांकडून सांगण्यात आले आहे. एका विद्यार्थ्याने हा प्रश्न विचारता विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे ( युजीसी ) सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यायाबाबत सांगितले असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात याविषयी सांगण्यात आलं आहे.
महाविद्यालयीन उपस्थिती नियमात कोणता बदल होत आहे?
एका विद्यार्थ्याने शिक्षणेतर उपक्रमात सहभागी होताना ७५ टक्के उपस्थिती शक्य नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले. या नियमामध्ये बदल व्हावा अशी अपेक्षा त्या विद्यार्थ्याने त्यांच्यासमोर ठेवली. यावेळी या अपेक्षेबद्दल प्रा. मनीष जोशी यांनी यावर सकारात्मक विचार केला आणि ‘विद्यार्थ्यांच्या ७५ टक्के उपस्थितीबाबत नियम केलेला काळ आणि आताचा काळ यात अंतर आहे. काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्तितीबाबत नरमाईची भूमिका घेतात. तर, काही महाविद्यालये आडमुठेपणा करतात. मात्र आता या शिक्षणाची अनेक माध्यमे आहेत. शिक्षण पद्धतीत बदल झाले आहेत. त्यामुळे ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमात शिथिलता आणण्याचा विचार करता येऊ शकतो’ असे सकारात्मक मत त्यांनी यावेळी मांडले.