रेशनकार्डला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसार रेशनकार्डवरील नाव तपासण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ई केवायसी न करणाऱ्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत आणि त्यामुळे त्यांना धान्य मिळणे बंद होणार आहे, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
रेशनकार्डला आधार क्रमांक लिंक नसलेले तसेच ई-केवायसी नसलेले राज्यात असे सुमारे २ कोटी २९ लाख ग्राहक आहेत. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याची सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. यासाठी मोठा विलंब असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती. आता ३१ मार्च ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या राज्यात २२ फेब्रुवारीच्या अहवालानुसार २ कोटी २९ लाख २ हजार ५६८ ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. यासह राज्यातील २ कोटी १६ लाख ६८ हजार ४०७ आधार प्रमाणीकरण केलेल्या नोंदीदेखील ३१ मार्चपूर्वीच पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोंदी सध्या पुरवठा निरीक्षकांच्या लॉगिनला असून, त्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ई-केवायसी ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावे; अन्यथा शिधापत्रिका बंद होण्याची शक्यता असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने मेरा केवायसी हे मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी या अॅपद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी.
पुणे जिल्ह्यात ५ मार्चअखेर ८ लाख ५१ हजार ७६९ ग्राहकांचे ई- केवायसी प्रलंबित आहे. तर, ८ लाख ४६० ग्राहकांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होऊन पुरवठा निरीक्षकांच्या लॉगिनला नोंदी प्रलंबित आहेत. १६ लाख २३ हजार ९२२ ग्राहकांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे.
२१ फेब्रुवारी रोजी ई-केवायसी प्रलंबित असणाऱ्यांची जिल्हानिहाय संख्या ही देखील सांगण्यात आली आहे. यावेळी पुणे जिल्ह्यात १२,८९,८९० इतकी संख्या असून परभणी जिल्ह्यात ५.२७.४३१ संख्या सांगण्यात आली आहे. नांदेडमध्ये ९,४१,४५४ तर बीड येथे ६,८६,५६४ आणि धाराशिवमध्ये ४,७२,८९० इतका आढावा आहे. लातूर जिल्ह्यात ही संख्या ६,९८,१३६ तर नागपूर शहर ६,३१,८८६. धुळे ५,५६,५७७ तसेच सिंधुदुर्ग २,४३,६६७ आणि हिंगोली २,९७,१२७ असून जळगाव १०,०६,७५६, नागपूर जिल्हा ६,५४,०१९ इतक्या संख्यांवर आहे.
गडिचिरोली २,९९,०९९
नंदूरबार ४,३७,२६९
जालना ५,५७,४०३
मुंबई ई विभाग ६,८१,७४७
सोलापूर शहर १,८३,०८२
अकोला ४,४४,६८९
पुणे शहर ४,६१,४४५
अमरावती ६,६२,६७८
अहिल्यानगर ९,६९,७२३
बुलढाणा ६,०९,०९८
पालघर ६,०४,०४१
सांगली ५,८४,३९५
मुंबई ग विभाग ३,२३,३६५
यवतमाळ ६,३७,९०१
रायगड ५,४७,३३१
संभाजीनगर ७,२४,२२२
कोल्हापूर ७,६५,०६४
सोलापूर जिल्हा ५,४२,४९३
ठाणे जिल्हा १,९४,९९८
मुंबई ड विभाग २,५०,४२०
सातारा ५,१७,७१२
नाशिक ११,१९,३७९
गोंदिया ३,१७,८६४
वाशिम २,९६,९१७
चंद्रपूर ४,७०,२५५
मुंबई अ विभाग १,८०,५८०
रत्नागिरी ३,२१,२३१
वर्धा ३,१२,००६
मुंबई फ विभाग ६,४१,१६६
भंडारा २,३८,५९८
या सर्व जिल्हयाच्या संख्या मिळून एकूण २,२९,०२,५६८ संख्या होत आहे.
रेशनकार्ड साठी ई-केवायसी म्हणजे काय?
रेशनकार्डला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसार रेशनकार्डवरील नाव तपासण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ई केवायसी न करणाऱ्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत आणि त्यामुळे त्यांना धान्य मिळणे बंद होणार आहे, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
पुण्यासह अन्य जिल्ह्यामध्ये किती ई-केवायसी प्रलंबित आहेत?
पुणे जिल्ह्यात ५ मार्चअखेर ८ लाख ५१ हजार ७६९ ग्राहकांचे ई- केवायसी प्रलंबित आहे. तर, ८ लाख ४६० ग्राहकांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होऊन पुरवठा निरीक्षकांच्या लॉगिनला नोंदी प्रलंबित आहेत. १६ लाख २३ हजार ९२२ ग्राहकांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी ई-केवायसी प्रलंबित असणाऱ्यांची जिल्हानिहाय संख्या ही देखील सांगण्यात आली आहे. यावेळी पुणे जिल्ह्यात १२,८९,८९० इतकी संख्या असून परभणी जिल्ह्यात ५.२७.४३१ संख्या सांगण्यात आली आहे. नांदेडमध्ये ९,४१,४५४ तर बीड येथे ६,८६,५६४ आणि धाराशिवमध्ये ४,७२,८९० इतका आढावा आहे. लातूर जिल्ह्यात ही संख्या ६,९८,१३६ तर नागपूर शहर ६,३१,८८६. धुळे ५,५६,५७७ तसेच सिंधुदुर्ग २,४३,६६७ आणि हिंगोली २,९७,१२७ असून जळगाव १०,०६,७५६, नागपूर जिल्हा ६,५४,०१९ इतक्या संख्यांवर आहे.